निवडणुकीच्या काळातील सामाजिक संस्थेच्या एका प्रतिनिधीचा अनुभव

मुलाखत

आजही समाजात नैतिक अनैतिकतेचा बँडबाजा वाजवण्याचे काम सुरु असताना  अनेक पातळ्यांवर खूप मोठे प्रश्न उभे असून या प्रश्नांवर गांभीर्याने काम करणारी माणसे मात्र या गोंधळापलीकडे जाऊन काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न स्वयंप्रेरणेनेच करत आहेत. अशीच स्वयंप्रेरित कामांचे उदाहरण असलेल्या संगमनेर मधील संतोष पवार या माणसाच्या कामाची माहिती देणारी ही मुलाखत ...

 
आजच्या स्थितीत संस्थेत रेड लाईट परिसरातील २२ मुले असून त्यामध्ये १४ मुले आणि ८ मुली आहे . यापैकी ४ मुले आणि २ मुली अशी सहा मुले एच आय व्ही पॉसिटीव्ह आहे. आई वडील पॉसिटीव्ह असल्याने त्यांना या आजाराला सामोरे जावे लागले. या मुलांना समाजातील तिरस्कारालाही सामोरे जावे लागले.

या सर्वांवरती लोणी ता . राहता , जि  . अहमदनगर  येथील ART सेन्टरला औषधोपचाराची व्यवस्था केलेली आहे . सुरुवातीला अशी तीनच ART  केंद्रे संपूर्ण महाराष्ट्रात होती , त्यापैकी एक अहमदनगर येथे होते . त्यावेळी हा सर्व उपचार घेण्यासाठी नगरालाच जावे लागे . हळूहळू अशी केंद्रे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरु झाली आहेत . प्रत्येक महिन्याला या मुलांना औषोधोपचार घेण्यासाठी नेले जाते . त्यांचे वजन आणि आजाराचे स्वरूप यानुसार हे उपचार होतात . शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाची मदत येत नाही , परंतु सरकार बदलापासून अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रासात मात्र मोठा फरक पडला आहे . या अगोदर शासनाचे महिला बालकल्याण खात्याचे अधिकारी येऊन पैसे उकळण्यासाठी अनेक प्रकारे दबाव आणून त्रास द्यायचे . बंद करा तुम्हाला चालवायची परवानगी नाही असे म्हणत अनेक त्रुटी काढत . हा त्रास दर महिना दोन महिन्यातून होत असे . ते जेंव्हा इतर शासन मान्य अनुदानित संस्थांना भेट द्यायला यायचे तेंव्हा हे सर्व घडत असे .

२००७ पासून तीनदा शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवले परंतु प्रस्ताव पेंडिंग ठेवले आहेत . न्यायालयाने महाराष्ट्रातील २५६ बोगस संस्था ज्या नकली लाभार्थी दाखवून अनुदान घेत होत्या त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश दिला आणि जोपर्यंत अशा संस्था बंद होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नवीन संस्थेला परवानगी देऊ नये असे सांगितले . याच कारणास्तव शासनाने नवीन येणारे सर्व प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत . या बोगस संस्थांमधील बहुतांशी संस्था या राजकीय पक्षांशी संबंधित लोकांच्या आहेत . त्यापैकीं ४० ते ५० संस्थांवर कारवाई झाली असून उरलेल्या संस्थांवर कारवाई बाकी आहे .

आपल्या संस्थेचा कायदेशीर पातळीवर प्रस्ताव पाठवलेला असून तो प्रस्ताव ऑनलाईन आहे. संस्थेने त्यांचे काम केले असून  आता फक्त सरकारचे काम बाकी आहे जे लवकर होणे गरजेचे आहे . जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या चाईल्ड वेलफेयर कमिटीने देखील अशा संस्थेची या परिसरात गरज असल्याची माहिती शासनाला दिली आहे . पण तरीही शासन याची नोंद घेत नाही . आता मंत्री बदल झाल्यापासून अधिकाऱ्यांचा त्रास बंद झाला असून . आम्ही महिला बालकल्याण मंत्र्यांनाही भेटलो . त्यांनी प्रस्ताव ऑनलाईन  करण्यास सांगितले . अशा पद्धतीचे एकूण २२ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत जे विना अनुदानित तत्वावर परवानगी मागत आहे पण तरीही परवानगी दिली जात नाही . जेव्हा परवानगी दिली जाईल तेव्हा या सर्वच प्रस्तावांचा विचार केला जाईल असेही मंत्र्यांनी सांगितले. जिल्यात एकूण १३,५०० पॉसिटीव्ह रुग्ण असल्याची माहिती स्वतः जिल्हा रुग्णालयानेच दिली आहे . ज्यामध्ये ३,५०० मुले , ८ हजार स्त्रिया आणि बाकी बालके व पुरुष आहेत . यात पुरुषांचे प्रमाण महिलांच्या तुलनेत जास्त आहे .

नवीन शासन निर्णयानुसार मुलांची आणि मुलींची व्यवस्था स्वतंत्र करण्यास सांगितले आहे . यामागे लैंगिक अत्याचाराची वाढती संख्या हे कारण आहे . मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था कशी असावी यासंदर्भात स्पष्ट निकष असून ते पूर्ण केले तरच संस्था चालवण्याची परवानगी दिली जाईल असे निर्देश आहेत  . यासाठी संगमनेर पासून जवळ असलेल्या रायतवाडी फाट्याजवळ भिक मागणाऱ्या मुली , रेड लाईट एरियातील मुली आणि वंचित स्त्रिया यांच्यासाठी  "सेवासंगम" नावाने नवीन प्रकल्प सुरु करणार आहे . ज्यासाठी जमीन खरेदी झाली असून पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे .

पुढील कामासाठी देखील समाजातून निधी उभा करण्याचे काम सुरु असून त्यासाठी जमीन खरेदी केली आहे , इमारत बाकी आहे . नोटबंदीच्या निर्णयाने काही ऑफर आल्या होत्या परंतु त्या मी नाकारल्या . जो काही निधी होता तो आज पर्यंतच्या कामात खर्च केला असून यापुढील काम पूर्ण करणे हे आव्हान आहे .

आपल्या संस्थेमध्ये सुरुवातीच्या काळात जी माणसे होती ती आता नाही त्यामुळे काम करणाऱ्या नवीन माणसांचा सहभाग अत्यावश्यक असतो. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाबाबत मात्र मोठी निराशा असून , संस्थेच्या कार्यकारणी बदल करण्यासाठी मोठी अडवणूक होते . त्यात कोणतीही स्पष्टता आणि पारदर्शकता नाही त्यावर काम होणे गरजेचे आहे .

आजही लोकांमध्ये हवी तेवढी जागृती नाही . आजाराबद्दल अनेक गैरसमज आहे त्यामुळे मदत मिळण्यात अडचण येते परंतु परिस्थितीत थोडासा फरक पडला आहे त्यामुळेच हे काम उभे करता आले . लोकांची मदत हि त्यांच्याकडे काय उपलब्ध आहे त्यावर अवलंबून असते . त्यामुळे एकाच प्रकारची मदत होत त्याच त्याच वस्तू जास्त प्रमाणात येतात . त्यामुळे धान्य , कपडे , पाणी टाकी (ज्यावर देणगी देणाऱ्याचे नाव टाकता येईल) अशा वस्तूंची संख्या जास्त होते आणि इतर गरजा अपूर्ण राहतात . पाण्याची टाकी , कपडे यांची गरज तशी मर्यादित असते पण त्याचीही आवक मोठी असते . या दिवाळीला तर प्रत्येक मुलाला ६ ड्रेस आले .आणि एक मुलगा तर काही एवढे कपडे घालत नाही . पण त्याऐवजी आर्थिक मदत आपण स्वीकारत नाही तर थेट जी गरज आहे त्या वस्तू किंवा पदार्थ मदत स्वरूपात स्वीकारतो . कौंढीन्य सर यांनी यासंदर्भात रोख आर्थिक व्यवहारांमध्ये न अडकण्याबाबत सांगितले होते जे मला महत्वाचे वाटले आणि मी त्यानुसार काम केले . आजही सिमेंट , विटा अशा वस्तुंचा आपण स्वीकार करतो . खांडगावमध्ये या मुलांना कोणतीही वेगळी वागणूक मिळत नाही हे आपल्या आजपर्यंतच्या कामाचा परिणाम आहे .

शासनाने या योजनांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी हवे तेवढे कडक नियम आणावे परंतु , परवानगी , अनुदान असे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याची गरज आहे ज्यामुळे गरजूंना यामुळे वंचित राहावे लागणार नाही . अधिकारी एक तर नियम सांगतच नाही आणि सांगितले तरी अर्धवट सांगतात . त्यामुळे काम करणाऱ्याला खूप त्रास होतो . अनेक शासकीय कार्यालयात फाईल पुढे जाताच नाही . पैसे दिले अथवा मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधींचे फोन गेले कि लगेच त्यावर काम होते . समाजात या कामांचे महत्व समजून घेऊन सहकार्य मिळायला हवे असे वाटते . या कामात अनेकदा योग्य कौशल्य असलेला कर्मचारी वर्ग मिळत नाही . कार्यालयात कॉम्प्युटर चालवण्यासाठी व इतर तांत्रिक कामासाठी योग्य माणसे मिळत नाही . पाट्या टाकणाऱ्यांनाही २० हजार पगार लागतो . MSW झालेल्या मुलांचाही या कामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व्यावसायिक असतो. त्यामध्ये सातत्य नसते , जिकडे जास्त पैसे मिळतात तिकडे ते पळतात . याला समाजसेवा म्हणायची का ? हाही प्रश्नच आहे . स्थिर राहून काम करण्याची खूप गरज आहे . राजकीय क्षेत्रातूनही अनेक दबाव येतात. आपल्या मर्जीत राहून काम करावे , आपला सल्ला घ्यावा , आपल्यासाठी काम करावे अशा या राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा असतात त्यात सर्वच पक्ष संघटना सारख्याच पद्धतीने वागतात . निवडणूक आल्याने किमान न होणारी कामे तरी होतात जे चांगले आहे .

अनेक राजकीय समर्थक आपले इमान आल्या नेत्यांना दाखवण्यासाठी आपण नेत्यांच्या नावाने येथे त्यांचे वाढदिवस साजरे करतो असे त्यांना सांगा म्हणून मला म्हणतात पण मी ते नाकारतो . विरोधकही आपला वापर करून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात .

या आधी संस्था परवानगी साठी ४० नियम होते ज्यात अनेक नियम पूर्ण करण्यासाठी राजकीय व्यक्तींच्या शिफारसींसाठी विनवण्या करायला लागायच्या परंतु आत्ता यातील फक्त २२ नियम ठेवले त्यामुळे काम अधिक सोपे झाले .

भविष्यात गाडगे बाबांच्या संकल्पनेतील सर्वांना खुली असणारी धर्मशाळा सुरु करण्याचा विचार आहे ज्यामुळे अनेकांना त्याचा फायदा घेता येईल . समाजात असे अनेक मुले आहेत ज्यांना अजूनही शिक्षण मिळत नाही . आजही अनेक ठिकाणी बालकामगार काम करतात त्याचे वाईट वाटते . अशा मुलांसाठी  भविष्यात  खूप काम करणार आहे .


 मुलाखत - संतोष पवार
(अध्यक्ष - स्वयंप्रेरित सामाजिक विकास संस्था , संगमनेर)