From Internet
(ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून वृत्तवेध हा अंक काढायचा होता. त्यासाठी "मराठा क्रांती मोर्चा आणि ऍट्रॉसिटी" हा विषय निवडला होता. त्या अंकात लिहिलेले हे संपादकीय ... )आजच्या तरुण पिढीने पक्ष, संघटनेच्या, जातीच्या, धर्माच्या आणि एकाच विचारसरणीच्या दावणीला न बांधून घेता मुक्तपणे माणूस म्हणून जगले पाहिजे.
भारत या आपल्या लोकशाही देशाला जातीय अत्याचाराचा इतिहास खूप मोठा आहे. अगदी भारत हे राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हते आणि ते राष्ट्र म्हणून उदयास येईल की नाही त्याबद्दल कुणाला कल्पनादेखील नव्हती, तेव्हापासून हा जातीय अत्याचार स्पष्टपणे दिसून येतो. म्हणूनच भारताची संस्कृती किती महान आहे याविषयी बोलताना प्रत्येक भारतीयाने काही क्षण थोडेसे थांबून आत्मपरीक्षण करून आपल्या या महान संस्कृतीतील माणसाचे माणूसपण नाकारणार्या मानसिकतेचा पुनर्विचार करायला हवा. जर आपण या विकृत प्रवृत्तीबद्दल स्वतःला आणि आपल्या पूर्वजांना प्रश्न करू शकलो नाही, तर मग माणूस म्हणून आपलादेखील विकास अपूर्णच ठरेल.
भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात म्हणूनच समांतर पातळीवर दुसरी एक सामाजिक स्वातंत्र्याची लढाई सुरू होती. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या लढाईला दिशा देत होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तरी ही जातीय मानसिकता आणि जातीय विभागणी जावी यासाठी संविधानाची निर्मिती झाली. त्यामुळेच भारताचा इतिहास लक्षात घेता वर्तमानातील आपली वाटचाल आणि भविष्याचा वेध या पातळीवर डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात संविधान सभेने आणि संपूर्ण देशाने हे संविधान स्वतःप्रत अंगीकृत आणि अधिनियमात केले आणि तोच क्षण होता आपला माणूसपणाकडे जाण्याच्या संकल्पाचा. 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून सुरू झालेला हा संविधान अंमलबजावणीचा प्रवास 2016 मध्ये पोहचला आहे तरी संविधानाच्या कलम 17 अन्वये नष्ट केलेली अस्पृश्यता आणि जातीय मानसिकता गेलेली नाही. कलम 13 ते 32 या कलमां मधील मूलभूत अधिकारांचेदेखील मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन सुरू आहे. खरंतर एवढी मोठी जातिभेदाची पार्श्वभूमी असताना जातीय मानसिकता सहजच जाईल ही भोळी आशादेखील कुणाची नव्हती; पण किमान संविधानाची अंमलबजावणी करणारे लोकनियुक्त सरकार यावर काम करेल असे अपेक्षित होते. या धर्तीवरच मग 1955 साली नागरी हक्क संरक्षण कायदा आला, परंतु तो कायदा जातीय अत्याचारास प्रतिबंध करण्यास अपुरा ठरला. त्यानंतरही देशात जातिभेद, अस्पृश्यता यामुळे दलितांचे सामूहिक खून, बलात्कार झाले.
बिहारमधील रणवीर सेना या सवर्ण समाजाच्या संघटनेकडून झालेले हत्याकांड असो की पूर्वीचे मद्रास आणि आत्ताच्या चेन्नईमधील किल्व्हनमानी येथील हत्याकांड, ते अगदी आपल्याकडे नामांतराच्या वेळी झालेले दलित अत्याचार हे सर्वच प्रातिनिधिक उदाहरणे परिस्थिती पुरेशी स्पष्ट करत गेले. ही उदाहरणे म्हणजे विशाल हिमखंडाचे वरती आलेले फक्त टोक होते. त्याच्या तळाला खूप जास्त अत्याचाराच्या घटना होत होत्या; ज्या कधी चर्चेचा विषय होऊ शकल्या नाही. त्यातूनच मग या अत्याचाराला तोंड देण्यासाठी समाजातील विविध स्तरांतून आवाज आला आणि 1989 रोजी आपल्या संसदेने अनुसूचित जाती आणि जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 पारित केला आणि अत्याचाराची स्पष्टता आणत एक पाउल पुढे टाकले. हा कायदा आला म्हणजे प्रश्न सुटले असे यावेळीही झाले नाही; परंतु कायद्यातील पुरेशा स्पष्ट तरतुदींमुळे जातीय मानसिकतेवर मोठा परिणाम झालेला दिसला. मात्र, आजही अत्याचाराच्या घटना घडणे बंद झालेले नाही. या कायद्यानंतरही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात खैरलांजी, सोनई, जवखेडा, खर्डा ही व अशी अनेक प्रकरणे झालीच. कारण कायद्यासोबतच समाजमन घडवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्नही तेवढेच महत्त्वाचे असतात. ते प्रयत्न सामाजिक संघटनांकडून होत होते; परंतु त्या प्रयत्नांची स्वतःची मर्यादा होती.
या मर्यादेत सुरु असणारे हे काम एकीकडे सुरु असतानाच राजकीय पोळ्या भाजत सत्तेपर्यंत पोहोचण्याच्या हव्यासाने परत एकदा जातीला उजाळा देण्याचे काम सुरु केले.
समाजमन घडवण्याचे जाणीवपुर्वक प्रयत्न राजकीय क्षेत्रात होणे देखील तेवढेच महत्वाचे होते. पण राजकीय गणिते जुळवताना आणि सत्ता प्राप्तीच्या हव्यासात पुन्हा एकदा सामाजिक परिर्वतनाची ही प्रक्रिया मागे पडत सत्ता संघर्ष पुढे आला. डॉ आंबेडकर यांनीही वंचित घटकाला राज्यकर्ती जमत व्हा हे सांगितले, परंतु डॉ आंबेडकर यांच्यासाठी सत्ता हे समाज परिवर्तनाच्या वाटचालीतील साद्ध्य नसून साधन होते. म्हणूनच तर त्यांनी हिंदू कोड बिल या महिलांच्या जगण्याला माणूसपण बहाल करणार्या कायद्यासाठी आपल्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. आज मात्र बरोबर या विरोधी स्थिती झाली आहे. अनेक समाजोपयोगी कायदे आणि धोरणात्मक भूमिका पद जाईल, सत्ता जाईल या भीतीने घेतले जात नाही. सर्व लक्ष फक्त त्या साधनातच अडकून पडले असल्याचे लक्षात येते. त्यातूनच मग जगण्याची हमी आणि सुरक्षितता बहाल करणारे कायदे रद्द करा अशा मागण्या येत आहे तर दुसरीकडे आपल्या समाजात आजही दलित महिला सरपंचाला झेंडावंदनापासून रोखले जाते हेच आपल्या समाजाचे जात वास्तव स्पष्ट करते. वास्तविक कलम 46 नुसार अस्पृश्यता दूर करणे व मानवी हक्क देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. याच धर्तीवर मग ऍट्रॉसिटी कायदा आला. सध्या मराठा मोर्च्यामध्ये ऍट्रॉसिटी कायदा बदल हा मुख्य मागण्यांसोबत येणारा विषय आहे. परंतु बलात्कारामागील मानसिक आणि समाजशास्त्रीय कारणांची चिकित्सा न करता मोर्च्याचा रोख इतर राजकीय विषयांकडे वळवणे हा प्रस्थापित राजकीय मंडळींचा हेतू मराठा तरुण हाणून पाडतात की नाही त्यावरच या मोर्चाचे भविष्य ठरेल. अन्यथा हाही एक इव्हेंटच ठरेल .
एकीकडे ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराचा सूर काढला जात असताना, तो गैरवापर नेमका काय, कोठे आणि किती याबाबत काहीच माहिती दिली जात नाही. लाखोंच्या मोर्च्यात किती लोकांनी ऍट्रॉसिटी कायद्याविषयी मोर्च्यात सहभागी होण्याअगोदर विचार केला होता हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. अनेकांना कायदा काय आहे, कशासाठी आहे, तो कायदा तयार होण्यामागे काय भूमिका आहे हेच माहित नसेल तर ऍट्रॉसिटी हा विषय एवढ्या मोठ्या समूहाच्या मागण्यांमधील मुद्दा कसा होईल हा साधा विचार मोर्चेकर्यांनी करणे गरजेचे आहे.
जबाबदार शासन म्हणून याविषयी वास्तववादी श्वेतपत्रिका काढणे अत्यावश्यक असताना शासनही बोटचेपी आणि वेळखाऊ भूमिका घेत आहे. ह्या कायद्यात हे स्पष्टपणे नमूद आहे की कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची आहे. मग जर कुणी कायद्याच्या गैरउपयोगाचा दावा करत असेल तर तो अर्थात आकडेवारीनिशी आणि उदाहरणांसह शासनाकडे केला पाहिजे. शासनाने देखील यावर तात्काळ भूमिका घ्यायला हवी. अशास्थितीत शासनाची भूमिका खूपच साशंक आहे. मुख्यमंत्री स्वतः म्हणतात की ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर त्यावर विचार करायला हवा पण हे म्हणताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडेही काहीच आकडेवारी आणि तथ्य नसावे हे सरकार पातळीवरील गांभीर्य स्पष्ट करते. आज खैरलांजी, सोनई, खर्डा यासारख्या हत्याकांडांमध्ये किती न्याय मिळाला? या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरामध्येच आजच्या राजकीय आणि सामाजिक गोंधळाचे समाधान आहे. यासाठीच आजच्या तरुण पिढीने पक्ष, संघटनेच्या, जातीच्या, धर्माच्या आणि एकाच विचारसरणीच्या दावणीला न बांधून घेता मुक्तपणे माणूस म्हणून जगले पाहिजे.
