आर्टिकल 15 हे नाव चित्रपटाला देण्याआधी आणि हा चित्रपट आहे हे माहिती होण्याच्या खूप आधीपासून हे नाव आणि त्या अंतर्गत असलेल्या भारतीय संविधानातील तरतुदींनी येथील माणूसपण नाकारले गेलेल्या समाजाला माणूसपणाच्या स्तरावर आणण्याचे अभिवचन दिले आहे. तो प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं संविधानाचे हे कलम सांगते.
भारतीय संविधानातील कलम 15 भारतातील कोणत्याही नागरिकासोबतच्या भेदभावाला विरोध करते. धर्म, जात, वर्ण, लिंग किंवा जन्म ठिकाणावरून भेदभाव करण्यास हे कलम बंदी घालतं. ही बंदी केवळ भारतातील नागरिकांसाठीच नाही तर शासन आणि प्रशासनाला देखील काम करताना याचं भान ठेवायला सांगते. या तरतुदी हे प्रश्न भविष्यात तयार होतील म्हणून केल्या नव्हत्या तर तर हजारो वर्षांपासून हा अमानवीय, क्रूरपणा सुरू असून तो थांबायला हवा म्हणून केल्या गेल्या.
माझ्या वाट्याला आलेला न आलेला जीवघेणा अनुभव, जगणं नाकारणारा अनुभव इतर कोणी घेत असेल तर काय करायला हवं हा प्रश्नही आपल्याला पडायला हवा. त्याआधी हे असं काही घडतंय हे मान्य करायला हवं आणि हे मान्य होण्यासाठी तो प्रश्न तेवढ्याच गांभीर्याने आपल्यापर्यंत पोहचायला हवा म्हणून चित्रपट हे ताकदीचं माध्यम आहे.
भावनात्मक पातळीवर खोलवर परिणाम होण्यासाठी आवश्यक दृकश्राव्य क्षमता या अभिव्यक्ती माध्यमाच्या आहेत. म्हणूनच "आर्टिकल 15" या चित्रपटाचं महत्व बॉक्स ऑफिसवर किती गल्ला जमवला यावर नसून येणाऱ्या किती पिढ्यांना हा चित्रपट आत्मपरीक्षण करण्याची संधी देणार आहे यावर ठरेल.
अनेक चित्रपट येतात स्वप्नरंजन करून अल्पावधीत विस्मृतीत जातात, मात्र कायमच दखल घ्यावी अशी वास्तवावर बेतलेली कलाकृती दुर्मिळ असते. आर्टिकल 15 त्यापैकी एक आहे असं मला वाटतं.
सामाजिक प्रश्न हे वरवर वाटतात तेवढे साधे, सरळ, सरधोपट, एकसुरी आणि सोपे नसतात. म्हणूनच त्याचं सुलभीकरण टाळून त्याची गुंतागुंत समजून घ्यायची असते. ही समज यायला देखील आपल्या अनुभवांच्या कक्षा रुंदायला हव्यात. त्यासाठी "आर्टिकल 15" नक्कीच मदत करतो.
भारतीय संविधानातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासनावर आहे. तसेच यावर नियमन करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेला बहाल करण्यात आली आहे. मात्र, बारकाईने पाहिलं तर या मूल्यांचा लोकशिक्षणातून प्रचार, प्रसार होईल, नागरिकांच्या अंगी ही मूल्य रुजतील आणि तो त्यांच्या जगण्याचा भाग होईल म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्नच झालेले दिसत नाही. हे अनाहूतपणे , अजाणतेपणी घडलं आहे असं अजिबातच नाही. यामागे अनेक पातळ्यांवर हेतुपूर्वक उदासीनता दाखवण्यात आली आहे.
स्वाभाविकपणे ही उदासीनता सत्तेवर सर्वाधिक काळ राहिलेल्या घटकांची सर्वाधिक आहे. त्यांना ती टाळता येणार नाही आणि तसा ओरायत्न झाल्यास त्यांच्या हेतू आणि प्रामाणिकपणाची कठोर चिकित्सा व्हायला हवी.
पोलीस प्रशासन असेल किंवा प्रशासनाचे इतर विभाग, आपल्याकडील व्यवस्था संवैधानिक मूल्यांचा मागमूसही नसलेल्या माणसांनी भरल्या आहेत. त्या लोकांचं किमान काही शिक्षण व्हावं यासाठी देखील मागील काळात प्रयत्न झाले नसल्याचं प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळतं. त्यामुळे ज्यांच्याकडून समाजाचं नियमन होणार आहे किंवा किमान न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे तेथेच काळोख असलेला दिसतो. हा काळोख प्रभावीपणे "आर्टिकल 15" चित्रपटातून पाहायला मिळतो.
भारत हा एवढा मोठा आणि वैविध्याने नटलेला साचेबद्ध देश आहे की त्यातील प्रत्येक साचा/कप्पा वेगळ्याच जगात असतो. त्यांना आपल्या आजूबाजूला इतरही काही लोक जगतात, नव्हे जगण्याची धडपड आणि जीवघेणा संघर्ष करत मरतात याचंही भान राहत नाही. त्यातूनच मग आहे रे आणि नाही रे अशी विभागणी होते. भारतीय समाजात ही विभागणी टोकाच्या पातळीवर गेली आहे. प्रश्न केवळ ते स्वीकारण्याचा आहे, हे या चित्रपटातील अयान आणि निषाद या पात्रांवरून स्पष्ट होतं.
विशेष म्हणजे संपूर्ण चित्रपट पाहताना ही पात्रं अजिबातच काल्पनिक वाटत नाही. ही पात्रं आपल्या आजूबाजूला असल्याचा प्रत्यय अनेकांना येतो आणि त्यातून आत्मपरीक्षण करण्याची संधीही मिळते. स्वाभाविकपणे ही आत्मपरीक्षण करण्याची क्षमता त्यांचीच आहे ज्यांना स्वतःची चिकित्सा करत, वास्तव स्वीकारत काही बदल घडवायचे आहेत. त्यामुळे चित्रपट बघणारा कोणत्या सामाजिक वर्तुळात कोणत्या राजकीय कलाने वाढला आहे यानुसार या चित्रपटाचे विश्लेषण देखील नक्कीच बदलते.
सर्व काही "कुल" आहे असा विचार करणारा एक गट व्यवस्थेत निर्णायक ठिकाणी आहे. हे असण्यामागे शेकडो वर्षे मिळालेली सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विशेष संधी हे कारण आहे हे अगोदर मान्य करावं लागेल. हे मान्य केलं की मग व्यवस्था बदलाच्या आणि उपेक्षितांना न्याय मिळवून देण्याचा सामूहिक प्रयत्नांमध्ये या विशेष संधी गटाचा किती महत्वाचा वाटा आहे हे वास्तव आपण स्वीकारू शकतो. मात्र, बदलाची लढाई देखील जातींमध्ये विभाजित झाली तर त्याचा परिणाम कसा मर्यादित होतो हेही आपल्याला या चित्रपटातून समजून घेता येते.
व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णायक गटाचं अधिक संवेदनशील होणं हे कोणत्याही श्रेयवादाच्या आणि नेतृत्व कुणी करायचं या वादापेक्षा अधिक महत्वाचं आहे हे चित्रपट पाहताना खूपदा जाणवतं. कारण एक साधा आणि तेवढाच स्पष्ट असणारा गुन्हेगारी स्वरूपाचा पुराव्यानिशी सिद्ध होणारा प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील प्रयत्न करणारे हतबल होतात. हे फक्त चित्रपटासाठी मर्यादित नाही, तर सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही कार्यकर्त्यांचे हे दैनंदिन अनुभव आहेत. त्यामुळे हीच गुंतागुंत व्यवस्था परिवर्तनाच्या टप्प्यापर्यंत येऊपर्यंत अनेक हितसंबंधांचा संघर्ष होतो. तो टाळत बदलाची प्रक्रिया पुढे कशी रेटायची याचं कोणाकडेही "गोळीबंद" उत्तर नाही. त्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच चित्रपट संपतो तरी भारतीय मुख्य प्रवाही चित्रपटाचं जे व्यवच्छेदक लक्षण आहे (गोड शेवट) ते या चित्रपटात दिसत नाही. हा चित्रपट अनेक प्रश्न अनुत्तरित सोडतो आणि वास्तविक समाजात देखील असेच प्रश्न अनुत्तरित असून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी काम करण्याची गरज अधोरेखित करतो.
भारतीय समाजात असे अनेक जातीय, उपजातीय, धार्मिक आणि पंथीय कप्पे आहेत जेथे आजही आपल्या सारख्याच दुसऱ्या हाडामासाच्या माणसाचे माणूसपण नाकारले जाते. हे नाकारणे एवढे दैनंदिन असते, की त्यात काही चूक असल्याची भावनाही शिल्लकच राहत नाही. दुसरीकडे आधुनिक सुविधांचा उपभोक्ता वर्ग बहुतांशी गोष्टी आपल्या चर्चा कम गप्पा, टीव्हीवरील वृत्ताकन कम वाद किंवा वर्तमानपत्र यातूनच आपली सामाजिक समज बनवत असतो. त्यामुळे देशात जात शिल्लकच राहिली नाही, भेदभाव आमच्या पिढीत आहेच कुठे? माझ्या वर्तनातही कुठे जातीचा परिणाम जाणवतोय असा युक्तिवाद करतो.
वास्तवात मात्र, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या उच्च निचतेच्या नकळत संस्कारांनी आपलेही वर्तन त्याच परंपरेचे पाईक झाल्याचे हा वर्ग विसरण्याचा धोका वाढतो. ज्यावेळी आजूबाजूला सर्व आलबेल आहे आणि सर्व प्रश्न संपले आहे हे वाटायला लागते, तेव्हाच आपण जमिनीवरील वास्तवापासून बऱ्याच दूरवर प्रवास केला आहे हे समजून घेण्याची आवश्यकता असते. ही आवश्यकता आर्टिकल 15 चित्रपतील अयान हे पात्र करून देतं. विशेष म्हणजे हे पात्र अगदी निष्क्रिय असंही नाही. कारण ते भारताची स्वतःची समज तयार करताना किमान भारताचे माजी पंतप्रधान आणि स्वातंत्र्यसैनिक पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं "डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया" हे पुस्तक वाचत असतं. हे त्यातल्या त्यात एक आशेचा किरण वाटतं. भारताची समज तयार करण्यासाठी "बंच ऑफ थॉट्स"चा आग्रह होणाऱ्या काळात हेही थोडं नाहीच.
"आर्टिकल 15" हा चित्रपट अजिबातच कुणाही एकाला हिरो करणारा नाही किंवा कुणी एकजण (बाहेरचा अथवा छुप्या आवाजात दुसऱ्या जातीचा) येऊन पीडितांचा उद्धार करताना दाखवण्यात आलेलं आहे असाही नाही. मात्र, आपल्या आजूबाजूला असलेल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संविधानाची चौकट आणि नेतृत्व श्रेयवादाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता नक्कीच अधिक ठळक करतो. व्यवस्थेत प्रत्येकाला एक भूमिका असते, व्यवस्था हलवण्यासाठी या भूमिकेतील प्रत्येकाला संवेदनशीलपणे हालचाल करावी लागते तरच कुठे जाऊन काही समाधानकारक बदल होताना दिसतो. म्हणूनच जन्म कोणत्या जातीत झाला यावरून भेदभाव करणाऱ्यांबरोबर ज्या जातीचे प्रश्न फक्त त्या जातीनेच सोडवावे हा दृष्टिकोन प्रश्नांच्या गुंतागुंतीचं सुलभीकरण करणारा ठरतो.
हेतू, मूल्य आणि निष्ठा याच्या आधारावर प्रत्येकाची कठोर चिकित्सेची पूर्ण तरतूद करताना केवळ जात कोणती या मुद्द्यावर कोणी कोणत्या विषयावर बोलायचे, काम करायचे हे ठरवण्याचा दृष्टिकोन आपल्या नेणिवेतील जात वास्तवालाच उघडं करतो. हा मुद्दाही या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. बदलाची प्रक्रिया निर्णय घेण्याची क्षमता असणाऱ्यांकडे केंद्रित असते, त्यामुळे अशा प्रत्येक घटकाशी सहकार्य किंवा संघर्ष अटळ असणार आहे हेही या चित्रपटात दिसते.
आपल्या आयुष्यात येणारा आपला जोडीदार वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करत असेल तर तो किती व्यापक पातळीवर आपले गृहीतके उद्ध्वस्त करतो आणि आपल्याला वास्तवाच्या जवळ नेतो याचाही प्रवास आर्टिकल 15 मध्ये पाहायला मिळतो. या चित्रपटात प्रामुख्याने दोन प्रेमकथा आहेत. एक विशेष संधी मिळालेल्या अयान आणि आदितीची, तर दुसरी जन्मापासूनच भेदभाव, नाकारलेपण आणि संघर्ष वाट्याला आलेल्या निषाद आणि गौरीची. या दोन्ही प्रेमकथा दोन वेगळ्या समूहांना आपल्या वाटतात. या प्रेमकथा केवळ प्रातिनिधिक आहेत हे समाजाचं पूर्ण वास्तव नाही हे मात्र यात लक्षात ठेवावं लागतं. मात्र, कुणी या प्रेमकथांच्या स्वरूपाबद्दल मुद्देसूद आक्षेप घेत असेल तर त्या आक्षेपांकडेही अधिक खुल्या दृष्टीने आणि अपूर्णत्वाला पूर्णत्व देण्याचा प्रयत्न या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.
चित्रपटात प्रत्येक घटनाक्रमात व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक अन्याय होणाऱ्यांच्या बाजूने उभा राहून हिरो होऊ शकतो हेच दाखवले आहे. कुणा एका आदर्शवादी तरुणाने व्यवस्थेला साधा हादरा देखील बसत नाही, मात्र अनेक घटक एकत्र येऊन प्रयत्न करतात तेव्हा काही प्रमाणात का होईना पण बदलाची प्रक्रिया पुढे जाताना दिसते. कुणालाही हिरोची अपेक्षा नाही, पण हिरो येईल अशी वाट न पाहता स्वतः आपण पुढाकार घ्यावा हाच संदेश यातून पुढे येतो. त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, शासन आणि प्रशासन यांना जो सामुहिक प्रयत्न करावा लागतो तोही यात दिसतो.
ज्यावेळी सामाजिक, राजकीय व्यवस्था सर्वसामान्य माणसाला सरळ मार्गाने न्याय द्यायचं नाकारतात तेव्हा न्याय असा मागणी, मोर्चा आणि आंदोलनातून मिळत नाही तर हिसकावून घ्यावा लागतो याकडेच हे जनमत जातं. हा प्रवास पुढे सशस्त्र अथवा हिंसक लढ्याकडेही जातो. येथेच व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित होते. कारण हा प्रवास संवैधानिक आणि सनदशीर मार्गांनी फाट्यावर मारण्याचा एकत्रित परिणाम असतो. ही प्रक्रिया सुरू झाली की याविरोधात दमणशक्तीने युक्त सरकार नावाची संवैधानिक यंत्रणाही विरोधी आणि बंडखोर आवाजांना चिरडण्यास सज्ज होते.
विरोधाभास म्हणजे हीच सरकारी यंत्रणा प्रस्थापित समाजातील गुन्हेगारांवर कारवाई केल्यास "सामाजिक संतुलन" बिघडेल असा कांगावा करते. त्यामुळे व्यवस्थेच्या या जातनिहाय दुटप्पीपणाचाही या चित्रपटात पर्दाफाश होतो.
पोलीस, सैन्य, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश यांना काही एक राजकीय मत असतं आणि तेही व्यापक परिणाम करतं हे अनेकदा राजकीय दृष्ट्या बरोबर राहण्याच्या प्रयत्नात दाखवणं टाळलं जातं. मात्र या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात पोलिसांचा जातनिहाय राजकीय कल कसा असतो याचीही झलक पाहायला मिळते. ती चूक बरोबर यावर मोठा वाद करता येईल, मात्र हे असं काही होतं हे मान्य करणं आवश्यक आहे. या निमित्ताने ती मान्यता दाखवणं महत्वाचं वाटतं.
सरकारी यंत्रणा आपल्याही नियंत्रणात असावी अशी इच्छा बाळगून असलेले सवर्ण धर्म पंडित राजकीय आखाड्यात उतरून दलित सवर्ण ऐक्याचा जयघोष करतात, मतांचं ध्रुवीकरण होतं आणि सत्तापालट होतो. मात्र प्रश्न तेच आणि तेथेच राहतात. हेही सामाजिक प्रश्नांची उकल करताना अधिक प्रगल्भ बनवतं.
या चित्रपटातील आणखी एक मोलाचा संदेश म्हणजे जेव्हा केव्हा आजूबाजूला सुरू असलेल्या प्रश्नांनी डोकं चक्रावून जाईल आणि त्यावर काय करावं हे सुचणं बंद होण्याच्या मार्गावर असेल तेव्हा आपल्याला संविधानाच्या मार्गावरून आणि संविधानाने मान्य केलेल्या मूल्यांनुसार काम करायचे आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि लक्षात आणून दिलं पाहिजे. जेव्हा प्रत्येकजण आपल्या जातीच्या तटबंदीत राहून इतरांना उच्च निचतेच्या नजरेने पाहू लागतो तेव्हा शेवटी संविधाचं त्या त्या परिस्थितीला relate करणारं पानं भिंतीवर लावावं लागतं. कारण अखेरची आशा आपल्यासाठी संविधानच आहे. त्यानंतरच्या शक्यता आज तरी दृष्टीआड आहेत.
चित्रपटाचा शेवट या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचं सुलभीकरण करून एकच एक असं साचेबद्ध उत्तर अजिबात देत नाही. मात्र, व्यवस्थेला धडका देऊन माणूसपण हरवलेल्या आपल्या सारख्याच माणसांना जगण्याची उमेद देण्यासाठी माझा वाटा, माझी जबाबदारी काय हे अधोरेखित करतो.
प्रविण सिंधू
