“कोपर्डी” अत्याचाराच्या प्रकरणात जलदगतीने सुनावणी करत दोषीना अखेर फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा झाल्याची अनेकांची भावना आहे, ती तशीच माझीही. यासाठी प्रथमतः तपास यंत्रणांसह वकील आणि न्यायाधीशांचे आभार.
कोपर्डी मधील त्या शाळकरी मुलीवर ज्या क्रूर पद्धतीने अत्याचार करण्यात आला आणि त्यानंतर ज्या निर्घृणपणे तिचा खून करण्यात आला ते खुपच भयानक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारे होते. अशा काळिमा फासणाऱ्या घटना खैरलांजी पासून अगदी कोपर्डी पर्यंत झाल्या. हा खैरलांजी ते कोपर्डीचा प्रवास म्हणजे वेदनांचाच प्रवास राहिला आहे. या प्रवासातील वेदना अजूनही कायम असल्याचेच चित्र आहे. कोपर्डी प्रकरणात दोषींना शिक्षा झाल्याने या वेदनांवर काहीशी फुंकर घातली जाईल, पण वेदना मात्र तशाच राहतील. कोपर्डी प्रकरणातील या शिक्षेच्या निकालाने अशाप्रकारच्या कोणत्याही घटनेत कठोर शिक्षा होईल, असा संदेश न्याययंत्रणेकडून समाजापर्यंत जाणे अत्यंत महत्वाचे होते. आजच्या निकालाने ते काही प्रमाणात झाले असे म्हणता येईल. पण खरंच असं होणार आहे का ?
महाराष्ट्रात प्रत्येक दिवशी सरासरी किती मुलींना अशा पद्धतीच्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागते याची आकडेवारी बघितली तर धक्का बसेल अशी माहिती समोर येते. मग काही प्रश्न उपस्थित होतात,
ज्या पीडितांवर अन्याय, अत्याचार होतो त्या सर्व पीडितांना न्याय मिळतो का ?
जर न्याय मिळत नसेल तर का मिळत नाही ?
या अत्याचार पीडितांना न्याय मिळायला हवा की नको ?
अर्थात माणूसपण शाबूत असणाऱ्या प्रत्येकाला त्या पीडितांना न्याय म्हणजेच दोषींना शिक्षा मिळायलाच हवी असेच वाटेल.
मग अत्याचाराच्या प्रकरणात मोठा जनसमुदाय रस्त्यावर आल्याशिवाय न्याय मिळणार की नाही ?
प्रत्येक घटनेत असं रस्त्यावर येणं शक्यही आहे का ?
आणि दररोज होणाऱ्या या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये असं रस्त्यावर येणं हे न्यायपूर्ण समाजाचं लक्षण मानायचे का ?
म्हणूनच या निकालासह “न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण” हा विषय अजेंड्यावर घ्यावा लागणार आहे. तसे झाले नाही तर प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे ही मागणी कितीही योग्य वाटली तरी व्यवहारातच येऊ शकणार नाही हेही तेवढंच खरं. फारतर “लाखांचे मोर्चे” काढून एका प्रकरणात न्याय मिळवता येईल, अन्य प्रकारणांचे काय हा प्रश्न यथास्थिती आ वासून उभाच राहतो.
अत्याचार झालेल्या प्रत्येकाला वेळेत न्याय मिळण्यासाठी काय करावे लागेल यावर जेव्हा विचार करायला सुरुवात होते, तेव्हा मात्र व्यवस्थेतील सुधारणांमधील उदासीनता समोर येते. ती उदासीनता झटकण्याची आणि त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज लक्षात येते. अशी राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होण्यासाठी नक्कीच मोठ्या प्रमाणात जनतेचा रेटा हवा असतो. कारण राजकारणी गर्दी पाहून निर्णय घेतात असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मग या मूलभूत परंतु मुळ आणि अत्यावश्यक मागणीसाठी “लाखांच्या मोर्चाचा” अजेंडा “न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण” हा होऊ शकेल का ?
आज या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी आवश्यक एवढी न्याययंत्रणाच अस्तित्वात नसणे हे काही कोणत्याही आरोग्यदायी समाजाचे लक्षण होऊ शकत नाही.
या प्रकरणाने मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि समाजातील अशा पद्धतीने अत्याचार करणाऱ्या मानसिकतेला चाप कसा लावणार ? हेही प्रश्न ऐरणीवर आले. कोपर्डीच्या त्या बहिणीला सहन कराव्या लागलेल्या वेदना यापुढे कुणालाही सहन कराव्या लागू नयेत म्हणून हा मूलभूत अजेंडा घेऊन काम व्हायला हवे.
यासोबतच आणखी एक मूलभूत बाब समजून घेणे आवश्यक आहे असे वाटते. अत्याचार पीडितांना वेदनादायक जगणे जगायला लागण्यात ‘एकुण समाज रचनेत स्त्रीचे स्थान आणि अत्याचाराचे स्वरूप’ याचाही काही संबंध आहे का तेही बघायला हवे ? अनेकदा समाजात “ती स्त्री जिवंतपणी नरक यातना भोगते” असं बोललं जातं. नरक यातना म्हणजे काय याचा अर्थ खोलात जाऊन समजून घेतला की लक्षात येईल की, एखादा अपराधी एका विशिष्ट प्रसंगी अत्याचार करतो परंतु समाज तिला नाकारून, तिच्याकडे तिरस्काराने आणि अपमानास्पद पद्धतीने बघून जगण्यापेक्षा मरणे चांगले आहे असे विचार करण्याची वेळ आणतो. मग हाही प्रश्न या फाशीच्या निकालाने सुटणार आहे का ?
अत्याचाराच्या प्रसंगानंतरच्या त्या स्त्रीच्या त्रासात त्या अपराध्याएवढाच समाजाच्या तथाकथित मानसिकतेचा देखील वाटा आहे हे स्वीकारावे लागणार आहे. जशी माणसाच्या शरीराला एखादी जखम होते तिला फक्त जखम म्हणून पाहिलं जातं आणि सोडून दिलं जातं तसं लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये होत नाही. इज्जतीचे सगळे ओझे स्त्रियांच्या माथी मारून पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुष मंडळी मुक्त आणि स्वैर राहतात. “योनी सुचिता” हा त्यातला कळीचा मुद्दा आहे. शरीराच्या इतर अवयवांप्रमाणेच योनीला न बघता, तेथे हक्क सांगण्याच्या मानसिकतेचा परिपाक म्हणजे त्या अवयवाला पावित्र्याचा लेप देने आणि मग त्यातून तिला सामान्य माणूस म्हणून न बघणे, तिचं माणूसपण मान्य न करणे. स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार झाले की तिला द्वेषाने आणि तिरस्काराने बघणे हा त्याचा परिणाम. यावरचे उत्तर या फाशीने मिळणार आहे का ?
©प्रविण
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा